शोमा सेन, सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन आणि महेश राऊत यांचा महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या अहेतूक अटकेचा जाहिर निषेध!

शोमा सेन, सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन आणि महेश राऊत यांचा महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या अहेतूक अटकेचा जाहिर निषेध!

संपूर्ण देशभरातील नागरी स्वातंत्र आंदोलकांवरील भयानक कारवायांमध्ये, लैंगिक हिंसा आणि राज्य दडपशाही विरोधात महिला (WSS) आपल्या मौल्यवान सदस्या प्राध्यापिका शोमा सेन व इतर आघाडीचे दलित मानवाधिकार कार्यकर्ते यांच्या अहेतुक अटकेबद्दल निषेध व्यक्त करत आहोत.

दिनांक 6 जुन रोजी सकाळी 6.00 वाजता प्राध्यापिका शोमा सेन, अॅडव्होकेट सुरेंद्र गडलिंग, सांस्कृ्तिक कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, मानवाधिकार कार्यकर्ते रोना विल्सन, आणि विस्थापन विरोधी आंदोलक महेश राऊत यांना नागपुर, बॉम्बे आणि दिल्लीच्या वेगवेगळया ठिकाणाहून महाराष्ट्र पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. प्रा. शोमा सेन – नागपूर विद्यापीठातील इंग्रजी विभागाच्या प्रमुख असून दिर्घ काळ दलित व महिला हक्क कार्यकर्ते आहेत, अॅडव्होकेट सुरेंद्र गडलिंग – इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लाॅयर्स (IAPL) याचे महासचिव आहेत, सुधीर ढवळे – विद्रोही द्वैमासिक याचे संपादक आणि रिपब्लिकन पॅंथर्सचे संस्थापक आहेत, रोना विल्सन – मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि राजकीय कैद्यांची सुटका करण्यासाठी समिती (CRPP) याचे सचिव आहेत, महेश राऊत– गडचिरोलीतील खनिज क्षेत्रातील ग्रामसभेबरोबर काम करणारे व विस्थापन विरोधी कार्यकर्ते आणि प्रधानमंत्री ग्रामविकास योजनेतील सहकारी आहेत. जानेवारी 2018 मध्ये भीमा–कोरेगांव येथे झालेल्या दंगलीशी संबधित सर्वांना अटक करण्यात आलेली आहे. अटकेपूर्वी वरील कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या गहन छळाचा सामना करावा लागला. तसेच त्यांच्या घरांवरती महाराष्ट्र पोलिसांकडून एप्रिल मध्ये छापे मारण्यात आले होते. त्याचबरोबर पुण्यातील कबीर कला मंच (KKM) यांचे कार्यकर्ते रुपाली जाधव, ज्योती जगताप, रमेश गायचोर, सागर गोरखे, धवळा ढिंगळे, तसेच रिपब्लिकन पॅंथरच्या कार्यकत्र्या हर्षाली पोतदार यांच्या घरांवर देखील महाराष्ट्र पोलिसांकडून छापे मारण्यात आले.

दिनांक 31 डिसेंबर 2017 रोजी पूणे येथील शनिवारवाडा याठिकाणी ’एल्गार परिषद’ आयोजित भीमा–कोरेगांव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान दरम्यान दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांनी प्रदर्शित केलेल्या एकतेच्या प्रतिसादात ही अटक करण्यात आली आहे. भीम नदीवर कोरेगांव गावाजवळील पेशवे आणि ब्रिटीश यांच्यातील लढाईच्या द्वि–शताब्दीच्या पूर्वसंध्येला हे अभियान आयोजित करण्यात आले होते. ब्रिटीश रेजिमेंट मध्ये बहुतेक महार समुदायातील लोकांचा समावेश होता आणि ते पेशव्यांच्या विरोधात उभे राहिलेले होते. हा लढा देशातील मागासवर्गीय लोकांच्या विरोधात जातीचा भेदभाव टिकवून ठेवणा–या ब्राम्हणवादी ताकदीच्या विरोधात आहे असा समजला जातो. आज सद्यस्थितीत कार्यरत असलेली ब्राम्हणवादी हिंदुत्व फासीवादी सरकार मागासवर्गीयांचा आवाज दाबून टाकत असल्याकारणाने हा लढा पुन्हा एकदा बघण्यात येत आहे. यावर्षी महाराष्ट्र राज्यातील उजवे पंथ संस्थानी या अभियानावर हल्ला केला होता. तसेच हल्लेखोरांनी भगवे झेंडे फडकाविले होते आणि राज्य पोलिसांचे त्यांना सक्रीय सहकार्य होते. यामुळे एकाचा मृत्यु झाला आणि ब–याच लोकांना दुखापत झाली. हिंसाचारात सहभागी झालेल्या नेत्यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजकांसोबत अनेक अज्ञात व्यक्तींविरुध्द हिंसाचाराचे खटले दाखल केले. याच कारणास्तव राज्य पोलिसांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पासून दलित कार्यकर्ते व सहभागी यांना तत्काळ अटक केली.

हिंसाचाराच्या पाश्र्वभूमीवर दिनांक 3 जानेवारीला ब–याच दलित, ओबीसी, मुस्लिम आणि मराठा संघटनांनी व नेत्यांनी एकत्र येउन संयुक्त महाराष्ट्र बंद मध्ये ऐक्य साधण्याचे आवाहन केले आणि क्रुर हिंसा आणि हिंदुत्ववादी दलाची विभागीय राजकारणांची निंदा केली. डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांचे नातू आणि भारिपा बहूजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र मधील सर्व राज्यातील जनतेने बंद ठेवला. सामुहिक बंद शांततापूर्ण असून देखील पोलिसांनी 5000 हून अधिक मुख्यतः दलित लोकांना अटक केली. अटक केलेल्या हजारोंपैकी ब–याच जणांना मुलांसह त्यांच्या घरातून अटक केली. मुख्याधारे प्रसार माध्यमांनी राज्य पोलिस आणि सरकार यांच्या संपूर्ण कारभाराचा आक्षेप घेतला. यावरुन राज्याचा दृढमुल जातीवाद, ब्राम्हणवाद आणि सरंजामयुक्त घमेंड तसेच राज्याने बाळगलेल्या देशाच्या मागासवर्गीयांच्या प्रतिकाराची भिती दिसून येते. अनेक हजार लोकांविरुध्द गुन्हे दाखल करुन राज्याने लोकांना शांततेत डांबण्याचा प्रयत्न केला.

परंतू ज्या लोकांनी भीमा–कोरेगांव आंदोलनावर हल्ला केला त्यांना वेगळया पध्दतीने वागविण्यात आले. संभाजी भिडे, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानाचे नेते आणि हिंसाचाराला चालना देणारे मुख्य व्यक्ती ज्यांचा संपूर्ण देशभरातून मोठया प्रमाणावर निषेध करुन अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा व शस्त्रास्त्र कायद्या अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले, त्यांना हिंदुत्वाच्या राजकारणी व विचारवंत यांचे सहकार्य असून ते आपल्या कृत्याबद्दल उघडपणे गर्व व्यक्त करत आहेत. मिलींद एकबोटे हे हिंदु एकता आघाडीचे नेते असून त्यांना मार्च 2018 मध्ये अटक झाली होती. परंतु महिन्याभरानंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. ’एल्गार परिषदेतील’ कार्यकत्र्यांच्या घरी छापे टाकून त्यांचे फोन, पेन ड्राइव्ह, हार्ड ड्राइव्ह व लॅपटॉप जप्त करुन संभाजी भिडे सारख्या लोकांचा दंगलीमध्ये सामील असल्याचा पुरावा नष्ट करण्यात आला आहे. अनेक कार्यकर्ते जे एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात हजर नसून देखील त्यांच्यावर नक्षलवादी असल्याचा आरोप करुन त्यांना पकडून नेण्यात आले. अशा प्रकारे राज्य हिंदुत्व ब्रिगेडचे रक्षण करुन देशाच्या दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि महिलांवर आक्रमण करत आहे. कोरेगांवमधील एका सखोल भागात रहस्यमय परिस्थितीत पूजा साकट या दलित महिलेचा मृतदेह आढळला असून तिच्या मृत्यूची चैकशी करण्याऐवजी पोलिसांनी हिंदुंसह संपूर्ण दलित समाजाचे उच्चाटन केले आहे.

या अटकेमुळे असे दिसून येते की, दलित, आदिवासी, मुस्लिम व महिलांच्या हक्कांसाठी बोलणा–या लोकांवर लक्ष्यित पध्द्तीने हल्ले केले जात आहेत. या अहेतुक अटकेमुळे असेही दिसून येते की, भारतीय राज्य अन्यायकारक जातीव्यवस्थेच्या विरोधात असलेल्या दलित चळवळीचा कणा मोडण्यास एकत्रितरित्या प्रयत्नशील आहेत. अनुसुचित जाती–जमाती ;अत्याचार प्रतिबंधद्ध कायद्याची तीव्रता कमी करुन व दलित कार्यकर्ते आणि ’भीम आर्मीचे’ नेते चंद्रशेखर आझाद ’रावण’ यांचा नॅशनल सिक्युरिटी अॅक्टच्या (NSA) अंतर्गत झालेल्या अटकेतून हे स्पष्ट होत आहे की, भारतीय राज्य जाती अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवणा–या सर्व कार्यकत्र्यांवर आक्रमण करत आहेत. दुसरीकडे भीमा–कोरेगांव आंदोलन दरम्यान हिंसाचार करणा–यांविरुध्द कारवाई करण्याऐवजी राज्य यंत्रणा हिंदुत्व नेत्यांच्या तसेच पोलिसांच्या हिंसेची निंदा करणा–या कार्यकत्र्यांवर, प्राध्यापकांवर आणि वकिलांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. हे छापे त्यावेळेला होत आहेत, ज्यावेळी थुथकुडी ते कलिंगानगर आणि गडचिरोली ते दिल्ली पर्यंत लोक राज्याच्या जनतेविरोधी धोरणांचा निषेध करत आहेत. असहमत जनतेचा आवाज दाबण्याचा राज्याने केलेला प्रयत्न हा देशाच्या लोकशाहीवर थेट आक्रमण आहे. आज आपण एकत्र येउन कार्यकर्त्यांना अटक केल्याचा निषेध केला पाहिजे आणि फासीवादी राज्याच्या विरोधात धैर्याने बोलण्याच्या संकल्पनेची पुष्टी केली पाहिजे.

WSS, प्राध्यापक शोमा सेन आणि इतर ज्यांना अटक झाली आहे, त्यांचे पूर्णपणे समर्थन करीत आहे आणि आमच्या मागण्या अशा आहेत:

• प्राध्यापक शोमा सेन, अॅडव्होकेट सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, महेश राऊत यांची तात्काळ व बिनशर्त सुटका.

• एल्गार परिषदेच्या आयोजकांना व तिथे बोलणा–या सर्व कार्यकर्ते आणि बौध्दिक बंधुंचा होणारा छळ आणि राज्य दडपशाहीचा समाप्त.

• भीमा–कोरेगांव स्मारक यांच्या पश्चात दलित, ओबीसी आणि मुस्लिम समुदायांच्या विरोधातील व्यापक हिंसाचारात उच्चस्तरीय अन्वेषण.

• दंगली, हत्येचा प्रयत्न यासारख्या गंभीर आरोपांवर व SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत संभाजी भिडे यांना ताबडतोब अटक करण्यात यावी आणि मिलींद एकबोटे यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा.

लैंगिक हिंसा आणि राज्य दडपशाही विरोधात महिला (WSS)

ई–मेल आयडी: againstsexualviolence@gmail.com

संयोजक: अजिता, निशा, रिंचींन आणि शालीनी