Category Archives: Press Releases

WSS Fact Finding On The Updating Of The NRC In Assam

PRESS STATEMENT
FACT-FINDING ON THE UPDATING OF THE NRC IN ASSAM

“Sab keh rahe hain Bangladeshi ko hatana chahiye. Koi ye nahi bole ki ‘koi bhi genuine Indian ka naam nahi hatna chahiye’’ 

Between the 5th and 10th of November 2019, a nine person team of members of Women against Sexual Violence and State repression visited the state of Assam in order to understand the implications of updating the National Register of Citizens (NRC), particularly for the most marginalised people of Assam. The team travelled to the Barak Valley region, home to several Bengali Hindus and Bengali Muslims, to the Char and Chapori villages (the river islands and villages on the banks of the Brahmaputra), home to some of the most vulnerable groups of people – largely the landless Miyah Muslim peasants. The team also visited villages in the districts of Jorhat, Sivasagar and Hojai, home to those who fled erstwhile East Pakistan in 1964 and tea plantations on which migrant workers from Jharkhand and the Chhota Nagpur plateau toil. The team met with workers, peasants, activists, academics and members of civil society in all of these regions.

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ज़ुल्म, ज़ख्म, आज़ादी… कश्मीरी औरतों की आवाज़ें : प्रेस विज्ञप्ति

4 अक्टूबर 2019

प्रेस विज्ञप्ति

ज़ुल्म, ज़ख्म, आज़ादीकश्मीरी औरतों की आवाज़ें

कश्मीर घाटी में बंदी का आज 60वां दिन है।

यौन हिंसा व राजकीय दमन के खिलाफ महिलाएं (WSS) की चार सदस्यीय टीम (किरण शाहीन, नंदिनी राव, प्रमोदिनी प्रधान, शिवानी तनेजा) ने 23 से 28 सितंबर 2019 तक कश्मीर घाटी का दौरा किया। इस दौरे का मकसद भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से लोगों, खासकर औरतों व बच्चों, के साथ बातचीत करना, उनकी आवाज़ सुनना और मौजूदा परिस्थितियों को समझना था।

टीम ने श्रीनगर, दक्षिण में शोपियां और उत्तर में कुपवाड़ा व बारामूला ज़िलों की यात्रा की। हम विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बात कर पाए – अपनेअपने घरों में कैद बूढ़ी और युवा औरतों, स्कूल शिक्षकों, अस्पताल के अधिकारियों, फेरीवालों, सड़क किनारे के विक्रेताओं, दुकानदारों, बाग मालिकों, कबाड़ियों, टैक्सी ड्राइवरों, ऑटो चालकों, वकीलों पत्रकारों, एक्टिविस्‍टों और स्कूल व कॉलेज के छात्रों से। हमने गांवों व मुहल्लों के साथसाथ स्कूलों, अदालतों और अस्पतालों का दौरा भी किया। यात्राएं बिना किसी योजना के की गईं और किसी के द्वारा निर्देशित नहीं थीं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा साझा किए गए विचार पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। Continue reading

Zulm, Zakhm, Azaadi … The Voices of Kashmiri Women

Press Release

Zulm, Zakhm, Azaadi … The Voices of Kashmiri Women

Today is sixty days of the clampdown in the Kashmiri Valley.

A four-member team from Women against Sexual Violence and State Repression (WSS) (Kiran Shaheen, Nandini Rao, Pramodini Pradhan and Shivani Taneja) visited Kashmir Valley from September 23-28, 2019. The aim was to interact with people, especially women and children, to listen to their voices and understand the present conditions since the abrogation of Article 370 by the Indian government.

The team traveled across the districts of Srinagar, Shopian to the South and Kupwara and Baramullah to the North. We were able to speak to people of various walks of life – older and younger women stuck in their homes, school teachers, hospital functionaries, hawkers, scrap-dealers, roadside vendors, shopkeepers, orchard owners, taxi drivers, auto drivers, lawyers, journalists, activists and school and college students. We visited villages and mohallas as well as schools, courts and hospitals. The visits were made at random and were not guided by anyone. We consider the views we share as being fully independent. Continue reading

Hindi Press Release Of The CDRO and WSS Fact Finding of Khunti, Ghagra, Palamu Tiger Reserve And Sedition Cases

From 17th to 19th of August, a ten member fact finding team of Coordination of Democratic Rights Organisations (CDRO) and Women against Sexual Violence and State Repression (WSS), along with local activists, travelled across the state of Jharkhand and investigated incidents of violation of human rights in Jharkhand state. Please find a link to the team’s Press Release (Hindi Version) below.

Hindi Press Release Khunti FF 17-19th August 2018

Press Release Of The CDRO and WSS Fact Finding of Khunti, Ghagra, Palamu Tiger Reserve And Sedition Cases

Press Release 19th August 2018

From 17th to 19th of August, a ten member fact finding team of Coordination of Democratic Rights Organisations (CDRO) and Women against Sexual Violence and State Repression (WSS), along with local activists, travelled across the state of Jharkhand and investigated incidents of violation of human rights in Jharkhand state. The first case was the recent incident of the rape of five women in Khunti district, the second was the Betla Tiger Project and the team tried to speak with several persons on whom the Jharkhand state has filed cases of sedition. Following news coverage and reports from human rights activists in Jharkhand, the fact-finding team reached out to as many people as possible including the villagers, intellectuals, activists, journalists, lawyers and the police. Continue reading

CDRO & WSS Press Release On Fact-Finding Related To Police Firing And Killing Of Anti-Sterlite Protesters

CDRO & WSS Press Release on fact-finding related to police firing and killing of Anti-Sterlite protesters

The Co-ordination of Democratic Rights Organization (CDRO) and Woman against Sexual Violence and State Repression (WSS) team, consisting of 17 members undertook a fact finding from 16.06.2018 to 18.06.2018 in Thoothukudi, Tamil Nadu regarding the firing and killing of Anti Sterlite protesters and the Civilians on 22nd and 23rd May 2018. The fact finding team visited the family of the deceased, injured people in the firing, the villagers in the proximity of the Vedanta Sterlite plant, Bar Association of Thoothukudi, Trade Unionist and Civic and Administrative officials of Thoothukudi district.

Targeted Killings:

During our visits and the interaction with the cross section of people involved in this Anti Sterltie protest movement, the fact finding committee has observed that the firing by the police on 22nd and 23rd of May at the Collectorate and Anna Nagar 6th Cross road were deliberate and pre-planned. Most of the people killed were specifically targeted by the police as they have been in the forefront of this protest. Out of 13 people killed, we visited 6 families of which 3 were a clear case of targeted killing of either leaders or active participants of the protest. The family members of all the deceased had claimed that they intended for a peaceful protest and not indulge in violent protest as claimed by administration. Most of them carried children and food packages for a peaceful protest at collector’s office. The state and Sterlite engineered violence to repress the anti-sterlite movement by indulging in unprovoked indiscriminate firing on the people.

Injured:

As per the information received from the hospital authorities by the fact finding team, in total 125 were injured on both the days. The team visited 10 injured in the hospital of whom majority were bullet injuries in the ankle, knee and one bullet injured patient had to be amputated above knee. The compensation though immediately dispersed to the family members by the State was insufficient and they demanded further justice for the dead and the injured. The key observation from the family members of the deceased was that the post Mortem report was not handed to any family despite request. Instead they were threatened, beaten, lathi charged at the Hospital mortuary, some of the family members recalled that the police had asked them to file RTI to receive the post mortem report.

Witching Hunting/ Repression:

The local people of these villages informed us that there has been an ongoing police repression in the form of midnight raids, targeting innocent men and woman. The lawyer’s forum of Thoothukudi has said that more than 250 people have been detained and booked under various charges. It has also come to the knowledge of the team that 7 people have been booked under NSA act in the past one week alone.

Health Hazards:

The committee also visited villages around the plant and met men and woman who shared their health concerns. The incidence as narrated includes cancer of uterus, breast and other organs, skin disorders, blindness, infertility, respiratory problems like asthmatic bronchitis, severe gynaecological disorders affecting girls and woman and paediatric disorders with children born with mental retardation and other physical deformities, ENT problems etc. The government and the Sterlite had not taken any steps to mitigate these severe health problems. The villagers reiterated that such diseases were not as prevalent before the establishment of Sterlite plant.

We Demand:

  • All cases registered against the protesters be withdrawn with immediate effect.
  • All the arrested Anti-Sterlite protesters including those booked under NSA be released unconditionally.
  • Immediate permanent closure of Sterlite copper smelter plant as a policy decision by the Government.
  • Criminal Action under Section 302 of IPC should be initiated against the civil, police and management of the Sterlite company for their criminal negligence of duty and massacre of anti-Sterlite protestors
    in Thoothukudi.
  • All land acquired for the Sterlite plant through SIPCOT be returned to its original land owners.
  • The compensation amount should be increased for those killed and injured, akin to the Mandsaur MP firing victims where Rs 1 crore was granted to each person killed and Rs 50 lakhs to the injured.
  • To conduct health/Epidemiological survey in the Industrial belt of Thoothukudi to assess the various increasing disease patterns prevalent in the region.

बलात्कारियों को राजकीय संरक्षण देना बंद करो!!!! (WSS Press Release)

बलात्कारियों को राजकीय संरक्षण देना बंद करो!!!!

हम हाल ही में देश में लगातार हो रही बालात्कार और यौन हिंसा की घट्नाओं की कड़ी निंदा करते हैं: जम्मू के कठुआ जिले की आठ साल की बच्ची, उ.प्र. के उन्नाव जिले की १५ साल की लड़की, सूरत, गुजरात में  ११ साल की लड़की, १५ साल की फरीदाबाद की लड़की, जिसकी लाश को भी नहीं बक्शा गया, पानीपत की ११ साल की लड़की, इन सभी घट्नाओं के खिलाफ हो रहे देशव्यापी आक्रोश के बावजूद हाल ही में हुई इंदौर की घटना, जिसमें एक चार महीने की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। हम आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के द्वारा यौन अपराध अधिनियम (2012) में लाये गए बदलाव की भी निंदा करते हैं जिसके जरिये सजाये मौत का प्रावधान किया गया है।

२१-२२ अप्रैल को इंदौर में यौन हिंसा और राजकीय दमन के खिलाफ महिलाएं (डब्लू.एस.एस) की दो दिवसीय,आठवी राष्ट्रीय बैठक हुई, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में डब्लू.एस.एस ने यह निष्कर्ष निकाला:

बलात्कार की बढती घटनाओं के खिलाफ देश व्यापी जन आक्रोश के बीच अपराधियों को मृत्युदंड देने की मांग उठी है, डब्लू.एस.एस मृत्युदंड के खिलाफ है।

गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 25 जनवरी को मध्य प्रदेश के आठ थानों की पुलिस ने धार जिले के भील समुदाय, पहले से ही अपराधी माने जाने वाले, के गाँव पर कथित रूप से उन लोगों के घर पर, जिनके खिलाफ पहले से ही वारंट है, बड़ी संख्या में छापा मारा। इन छापों के दौरान, चार महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिनमें से एक गर्भवती थी और दो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़ छाड़ हुई। इन महिलाओं की आपबीती उतनी ही दहलाने वाली थी, जितनी की पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के अनुभव थे।  इस खनिज प्रधान दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाके में कॉर्पोरेट घरानों के लिए रास्ता साफ़ करने के लिए पुलिस एवं सशस्त्र बलों के
छापे मारी अभियान में पिछले तीन वर्षों में पचास से अधिक महिलाओं के साथ यौन हिंसा व् बलात्कार की घटनाएं सामने आई है।

उपरोक्त घट्नाओं की रौशनी में यह स्पष्ट होता है की यौन हिंसा में राज्य सत्ता के नुमाइंदे, दबंग जाति एवं धार्मिक समूह द्वारा यौन हिंसा को अंजाम दिया जाना देखा है। जिससे साफ़ जाहिर होता है कि आपराधिक कानून संशोधन अध्याधेश (२०१८) महज एक छलावा है।  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो २०१६ के आंकड़ों के अनुसार धारा 376 एवं बाल यौन अपराध संरक्षण कानून, २०१२ (pocso) के केसों में 94.6% बलात्कारी पीडिता की जान पहचान का होना पाया गया था- वो या तो करीबी रिश्तेदार, पडोसी, या परिचित था। ऐसी स्थिति में, पीडिता के लिए शिकायत दर्ज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है, खासकर जब वह नाबालिग हो। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर द्वारा जारी एक रिपोर्ट में, यह पाया गया कि वर्ष 2013 और 2015 के बीच पोक्सो के तहत दर्ज 667 केसों में , 67.5% पीडिता ने अपने बयान पलट दिए। पीडिता की चुप्पी या उस पर चुप रहने का दबाव, परिवार और समाज में पितृसत्तात्मक ढाँचे की गहरी पैठ का परिणाम है।

इसके पर्याप्त सबूत हैं कि सजाये मौत अपराधी पर लगाम लगाने में असफल रही है। उल्टे इसका असर, काफी हद तक, वास्तव में लोगों को अपराध की रिपोर्ट करने से रोकता है। इसके अलावा, विभिन्न अध्ययनों से निष्कर्ष निकले हैं कि मृत्युदंड मनमाने तरीके से दिया जाता है और लगभग सभी मामलों में, यह देखा गया है कि इसे केवल समाज के सबसे हाशिए के और उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, महिला आन्दोलन और वकीलों ने इस बात के समर्थन में तर्क दिए हैं कि सजा गंभीर होने के फलस्वरूप अपराध भी गंभीर रूप धारण कर लेता है और बलात्कार के बाद पीडिता को मार डालने की संभावना बढ जाती है।

निर्भया मामले के फलस्वरूप, 2013 में स्थापित न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने मृत्युदंड के खिलाफ मजबूत सिफारिशें की, जिसमें उन्होनें मृत्युदंड को “सजा और सुधार के क्षेत्र में एक प्रतिकूल कदम” कहा। इसके चलते, केंद्र द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 में मृत्युदंड को नहीं जोड़ा गया। यहां तक कि पोक्सो के संबंध में, समस्या वास्तव में  सज़ा न मिलने की है न की सज़ा के कड़े नहीं होने की। व्यापक विचार विमर्श के बगैर, इस अध्यादेश को देश पर थोप दिया गया है। यह अध्यादेश जारी करके, भाजपा सरकार ने जान बूझ कर अपने दल के अपराधी तत्वों और उनके समर्थकों से ध्यान हटाने की कोशिश की है। मृत्युदंड के आम जनसमर्थन, जिसे मीडिया बड़ाचढा कर दिखा रहा है, उसका तुष्टिकरण करके सरकार ने वाहवाही लूट ली। औरतों के प्रति निहायत ही खोखली सहानुभूति दिखाने वाली सरकार ने मृत्युदंड को उनके बचाव के लिए लागू करके अपनी मर्दानगी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वही, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2016, के अंतर्गत बलात्कार की सज़ा सिर्फ २ साल तक सीमित की गयी है, जबकी महिलाओं से बलात्कार की घट्नाओं में सात वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। क्या किन्नर देश के नागरिक नहीं?

यह विडम्बंना है कि जहाँ मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बलात्कार को बेलगाम बढने का अवसर दिया है और देश में बलात्कार की घट्नाओं में सर्वोच्च स्थान पर है, आज वाह वाही लूटने के लिए बच्चों के बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड की मांग करने में सबसे आगे है।

देश में व्यापक तौर पर हाशिए पर फेके गए कमजोर समुदायों के खिलाफ जो डर व् आतंक का माहौल  आज भाजपा के शासन में फैलाया जा रहा है वह संघ परिवार की विचारधारा का हिस्सा है, और उपरोक्त  घट्नाओं को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। अनिवार्य रूप से, ऐसे माहौल में महिलाओं का शरीर युद्ध का मैदान बन जाता है जिस पर यह हिंसा खेली जाती है। चाहे धर्म के नाम पर कठुआ में बकरवाल- मुसलिम जनजाति को खदेड़ने के लिए हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा बलात्कार को राजनैतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो, या फिर उन्नाव की तरह जहाँ आरोपी भाजपा का विधायक हो जिसे सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण मिल रहा हो , इन सभी अपराधों में यह प्रतीत होता है कि सत्ताधारी दल की अपराधिक तत्वों से गहरी सांठ गाँठ है।

डब्लू.एस.एस. मांग करता है कि आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 को रद्द किया जाये। हम समाज के प्रगतिशील व्यक्तियों और समूहों का आह्वान करते हैं कि वे पीड़ितों के समर्थन में खड़े हों, ताकि कम से कम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हो और मौजूदा कानून प्रभावी बनाया जा सके।

इंदौर

23.04.2018

अजिता, शालिनी, रिनचिन, निशा

        राष्ट्रीय समंवयक, राजकीय दमन के खिलाफ महिलाएं (डब्लू.एस.एस)

“यौन हिंसा व राजकीय दमन के खिलाफ महिलाएं” (WSS) नवम्बर 2009 में गठित एक गैर-अनुदान प्राप्त जमीनी प्रयास है. इस अभियान का मकसद है- हमारे शारीर व हमारे समाज पर हो रही हिंसा को ख़त्म करना. हमारा नेटवर्क पुरे देश में फैला हुआ है और इसमें शामिल हम औरतें अनेक राजनीतिक परिपाटियों, जन संगठनों, छात्र व युवा संगठनों, नागरिक अधिकार संगठनों एवं व्यक्तिगत स्तर पर हिंसा व दमन के खिलाफ सक्रीय हैं. हम औरतों व लड़कियों के विरुद्ध किसी भी अपराधी/अपराधियों द्वारा की जा रही यौन हिंसा व राजकीय दमन के खिलाफ हैं.

संपर्क                                                                                                                                                                                                                                                                                  www.wssnet.org                                                                                                                                                       againstsexualviolence@gmail.com