Category Archives: Press Releases

Delhi Press Conference of Suneeta Pottam and Munni Pottam on Extra-Judicial Killings in Chhattisgarh: Press Release And Video

PRESS RELEASE

Two teenaged adivasi girls from Bastar take on the state in their fight against extra-judicial killings. A Public Interest Litigation challenging the spate of encounters in Bijapur was filed last year before the Chhattisgarh High Court in Bilaspur by two young women from Korcholi with extra-ordinary grit and determination –Suneeta Pottam (19 years old).and Munni Pottam (18 years old). A national women’s organization, the WSS (wssnet.org) is the third petitioner in this case. Faced with a dozen affidavits of the villagers whose family members were killed, the High Court of Bilaspur held that the questions of extra judicial executions and government policies which are responsible for these are similar in spirit to the issues raised by the Salwa Judum petition (Nandini Sundar and Ors vs. State of Chhattisgarh), currently being heard by the Supreme Court. Following which, the young Petitioners filed a Transfer Petition in the Supreme Court last year seeking the transfer of their PIL to the Supreme Court. Suneeta and Munni Pottam are in Delhi to attend the hearing of their transfer petition on Wednesday, 10 January 2018.

At the press conference these young women spoke about these cases of encounters along with the details of the very recent physical and sexual assault of the the women of the villages where Suneeta and Munni live. They also spoke about the harrassment and threats that they have been receiving by the Bastar police (as recent as few weeks back) as result of filing this petition, who have threatened them that if they keep raising these issues which show the police in a bad light, they would be arrested for Naxalite offences and thrown into jail. Shaken but not defeated, these young women have come to Delhi to put their continuous harassment on record before the apex court at the coming hearing. Continue reading

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WSS Hindi Press Release on Kashmiri Women’s Day of Resistance

कश्मीर हमारा पर कश्मीरी किसके? कश्मीरी महिलाओं के प्रतिरोध दिवस २३ फरवरी को एकजुटता की जरूरत

भारत के सेना प्रमुख जनरल रावत ने कश्मीर के नौजवानों को पिछले दिनों चेतावनी दी कि अगर वे किसी प्रकार से भी सेना के काम के रास्ते में आएंगे तो उन्हें भी राष्ट्र विरोधी मानकर उनके साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी. पर इसमें तो कुछ भी नया नहीं है. कश्मीर पर हक़ जताने की भारत की मुहीम तो दशकों पुरानी है. वहां पर सेना और विभिन्न अर्धसैनिक दलों की भयंकर मौजूदगी भी उतनी ही पुरानी है. यही नहीं १९९० से सेना को यह अधिकार भी क़ानूनन रूप से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत मिला हुआ है सेना और अर्ध सैनिक बल किसी भी घर या जगह की तलाशी ले सकते हैं, मात्र शक की बिना पर किसी पर गोली चला सकते हैं और किसी को भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं. इस क़ानून के तहत की गयी कार्यवाई जवाबदेही से पूरी तरह से मुक्त है. साथ ही अगर सेना कोई ज्यादती करती है तो भी उसपर मुक़दमा चलाने से पहले सरकारी आज्ञा लेना पड़ती है.सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी बताती है कि भले ही कितना ही गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन रहा हो सेना पर केस चलाने की इजाजत एक बार भी नहीं मिली है.

मानो कानूनी छूट मिलते ही सशस्त्र बालों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया. २३ फरवरी १९९१ क़ी रात को राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट ने कुपवाड़ा जिले के कुनान और पोशपोरा नाम के दो गांवों में तांडव मचाया. वहाँ ये टुकड़ियां तलाशी और पूछताछ के लिए गयी थीं. आदमियों को पकड़ कर गांव से बाहर निकाला और उनके साथ हिंसा क़ी और उन्हें कठोर यातना भी दी. पर साथ ही गांव में घुसकर बच्चियों और हर उम्र क़ी औरतों के साथ बलात्कार भी किया.पत्रकारों, गांववालों और महिला संगठनों क़ी जद्दोजहद के बावजूद सेना के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई.

याद रखना होगा कि किसी भी हाल में कानून में किसी सैनिक को बलात्कार करने की कोई छूट नहीं मिली है. पर 1994 क़ी संयुक्त राष्ट्र संघ क़ी एक रिपोर्ट बताती है कि 1990-92 के बीच सुरक्षा बलों द्वारा ८८२ बलात्कार किये गए. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार १९९०९९ के बीच सुरक्षा बलों को १०३९ केसों में मानवाधिकार के उल्लंघन का दोषी पाया गया. वारदातें तो अवश्य ज्यादा रही होंगी.

२० सालों से भारतीय सेना कुंण पोशपोरा क़ी सच्चाई से मुंह मोड़ती रही. प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी गांववालों को संघर्ष करना पड़ा. प्रशासनिक असमर्थता दिखाते हुए जांच भी कई बार टाली गयी. और जब जांच हुई तो बड़ी अनिच्छा से. और ८० औरतों क़ी गवाही और संचार माध्यमों क़ी फौरी रिपोटों के बावजूद भी इसे जांच ने एक फर्जी मामला बता दिया. बी जी वर्गीज क़ी अध्यक्षता में जो जांच समिति बनी उसने इस मामले को व्यापक धोखा कह दिया.

अंततः कहानी २०१३ में बदली जब वहां क़ी अदालत ने यह मामला फिर से खुलवाया. २२ साल तक भुक्तभोगियों के जख्म हरे ही रहे. २३ फरवरी का दिन यादगार बन गया उस संघर्ष का जो एक पीढ़ी से औरतें करती रही हैं और अब जाकर कुछ पाने क़ी उम्मीद रख सकती हैं. यह दिन कश्मीरी औरतों के प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है.

कश्मीरियों के साथ इन २७ सालों में जो हुआ वह पूरे देश को शर्मसार करने के लिए काफी है. मात्र २०१६ में जन विरोध को इस तरह कुचला गया कि सुरक्षा बलों के हाथों १०० से अधिक लोग मारे गए और हजारों की तादाद में जख्मी हुए. इसी तरह से झूठी मुठभेड़ के खिलाफ २०१० में जन आंदोलन को कुचला गया था तब भी १०० से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे. इसके पहले से वहां सेना इतने आदमियों को उठा चुकी है जो दशकों से गयब हैं कि वहां औरतों को संबोधित करने का एक नया नाम पैदा हो गया है आधी विधवा वे औरतें जो नहीं जानती कि उनके पति कहाँ हैं, जिन्दा कैद में हैं या मार दिए गए हैं. हज़ारों लोगों पर सेना का आक्रमण आतंकियों पर नहीं कश्मीरियों पर हमला है.

बलात्कार के मामले को रफादफा करने वाले श्री वर्गीस ने भी यह बात मानी कि कश्मीर में भारतीय सेना का व्यवहार एक कब्जेधारी सेना जैसा है जो कश्मीरियों को अपना दुश्मन मानती है और उन्हें घेरेबंदी में रखती है. कब्जाधारी सेना ने हर युद्ध में हारे हुए देश की औरतों का बलात्कार भी व्यापक पैमाने पर किया है और यही हकीकत कश्मीर की भी है. और आज भारत के सेना प्रमुख भी आम लोगों को देश विरोधी करार देकर उन्हें खुले आम धमकी दे रहे हैं.

सेना की मौजूदगी ने क्या हासिल किया वह कह पाना तो मुश्किल है पर वहां की आम जनता को इतना भड़का दिया कि वह अब खुले आम रावलजी की धमकी को धता बता रही है और दो दिन के भीतर ही उसने सुरक्षा बलों को बगैर कार्यवाही के लौटने पर मजबूर कर दिया.

शायद यह आतंरिक विरोध को दबाने का नया सैन्य तरीका हो पर यह स्पष्ट रूप से कश्मीर और कश्मीरियों को अलगअलग मानता है और कश्मीरियों की कीमत पर भौगोलिक प्रभुत्व चाहता है. पर सच्चाई तो यह है की कश्मीरियों के बिना कश्मीर की कोई अहमियत नहीं ऐसे तो बर्बरता से दुनिया का कोई भी हिस्सा जीता जा सकता है. पर अगर कश्मीर और कश्मीरी दोनों चाहिए तो जवाब सैन्यीकरण में नहीं मिलेगा.

एक ही मार्ग खुला है जो वहां के लोगों के हक्कों की लड़ाई में साथ देने का है. तो धमकियों से परे हट कर कश्मीरी औरतों के प्रतिरोध में शामिल होकर उनके लिए भी देश को निर्भया जैसी एकजुटता दिखानी होगी.

WSS Press Note on Impact of NHRC & Action Taken by the Government of Chhattisgarh

Women Against Sexual Violence and State Repression
PRESS NOTE
2 February 2017

WSS applauds the “NHRC Effect”
Government of Chattisgarh takes action to restore rule of law in Bastar
IG Kalluri asked to proceed on long leave

WSS welcomes the actions taken by the Government of Chhattisgarh to restore its credibility and regain the confidence of the citizens of Bastar. In a series of decisive administrative actions yesterday, the state government announced the appointment of Sri P Sundararaj, IPS as DIG of the newly­created Dantewada Range. Bastar IG Sri SRP Kalluri has been asked to proceed on long leave.

These actions follow on the heels of the appearance of senior state government officials before the National Human Rights Commission on 30 January 2017. The NHRC had summoned these officials to answer for the apathy of the state government in responding to the egregious violations of human rights and vendetta against human rights defenders perpetrated by the police and police­ sponsored vigilante groups encouraged and supported by the police under Sri Kalluri. Continue reading

WSS Press Note on the Attack on Bela Bhatia

Women Against Sexual Violence and State Repression condemns the recent attack against Bela Bhatia, a researcher and activist, based in Bastar, Chhattisgarh. On the 23rd of January, 2017, a group of 30-odd men attacked Bela near her house. They barged into her house violently, and threatened to burn the building down if she did not leave immediately. The mob also attacked the owners of the building as well as their children, threatening them with dire consequences if Bela was not evicted immediately. Despite Bela’s assurances that she would leave, the mob continued to be belligerent, in the presence of the police, and even when the Sarpanch arrived.

In the meantime, concerned friends of Bela, who were informed by her of the attack and threat to her life, called SRP Kalluri, who is the Inspector General of Police, Bastar District, to enquire about her well-being. One person spoke to SRP Kalluri and asked him about Bela, and he lied to her that she had succumbed to her injuries in the hospital.

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Press Release on Emergency in Bastar by WSS & Citizens For Peace And Justice in Chhattisgarh

WSS and Citizens for Peace and Justice in Chhattisgarh had organized a press meet in Delhi on 12th January 2017 to highlight the emergency-like situation in Chhattisgarh and the brazen attacks on human rights defenders demanding accountability from the state and police department.

Prof Nandini Sundar, Advocate Shalini Gera, researcher and journalist Vineet Tewari, WSS member Rinchin and human rights lawyer Adv Vrinda Grover and Advocate Savithri (member of the Telengana Democratic Forum and wife of Advocate Balla Ravindranath, one of the seven members of a fact­finding team on their way to Bastar who were picked up on Christmas Day by the Chhattisgarh police) spoke on the occasion.

Read the press release here

Angela Davis at “Stand With Sharmila:Repeal AFSPA” Campaign Event

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Press Note. Mumbai. 17 December 2016

At an exclusive meet-the-press in Mumbai, American black feminist activist and human rights defender, Angela Davis joined feminists in India spearheading a global women’s campaign appealing to the President of India to use his Constitutional powers and repeal the draconian Armed Forces Special Powers Act (AFSPA). In doing so, she extends her solidarity to the struggles of women in India against the impunity granted to security forces under the AFSPA and the consequent widespread violation of rights in all areas where this law has been in force. In particular, Ms Davis salutes the historic struggle of Irom Chanu Sharmila whose 16 year long fast against the AFSPA helped foreground the issue both nationally, and internationally, saying “I am utterly inspired by Irom Sharmila’s strength and perseverance.” Continue reading

Pressnote on PIL on Extra-Judicial Killings in Bijapur, Chhattisgarh

Challenging State Impunity
A PIL on Extra-Judicial Killings in Bijapur, Chhattisgarh

Even as the Bastar police celebrate their “success” in having killed over a hundred alleged Naxalites this year, a Public Interest Litigation challenging the spate of encounters in Bijapur has been filed before the Chhattisgarh High Court in Bilaspur. The petitioners are two young women from Korcholi with extra-ordinary grit and determination –Suneeta Pottam (19 years old).and Munni Pottam (18 years old), who have been supported in this effort by a national women’s organization, the WSS (wssnet.org) as the third petitioner.

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(The Petitioners, Suneeta Pottam and Munni Pottam, with a copy of their petition, in their lawyer’s office) Continue reading