Tag Archives: Repeal AFSPA

‘Gavahi’ – A WSS Book on Sexual Violence in South Chhattisgarh

 

This book is a comprehensive compilation of the incidents of sexual violence in South Chhattisgarh, drawing on independent investigations or joint fact findings by WSS.

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Title – Gavahi
Language – Hindi
Cost – Rs100/- + Rs40/- postal charges if required.
Bulk orders accepted. Postal charges will be confirmed according to the quantity ordered.
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WSS Hindi Press Release on Kashmiri Women’s Day of Resistance

कश्मीर हमारा पर कश्मीरी किसके? कश्मीरी महिलाओं के प्रतिरोध दिवस २३ फरवरी को एकजुटता की जरूरत

भारत के सेना प्रमुख जनरल रावत ने कश्मीर के नौजवानों को पिछले दिनों चेतावनी दी कि अगर वे किसी प्रकार से भी सेना के काम के रास्ते में आएंगे तो उन्हें भी राष्ट्र विरोधी मानकर उनके साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी. पर इसमें तो कुछ भी नया नहीं है. कश्मीर पर हक़ जताने की भारत की मुहीम तो दशकों पुरानी है. वहां पर सेना और विभिन्न अर्धसैनिक दलों की भयंकर मौजूदगी भी उतनी ही पुरानी है. यही नहीं १९९० से सेना को यह अधिकार भी क़ानूनन रूप से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत मिला हुआ है सेना और अर्ध सैनिक बल किसी भी घर या जगह की तलाशी ले सकते हैं, मात्र शक की बिना पर किसी पर गोली चला सकते हैं और किसी को भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं. इस क़ानून के तहत की गयी कार्यवाई जवाबदेही से पूरी तरह से मुक्त है. साथ ही अगर सेना कोई ज्यादती करती है तो भी उसपर मुक़दमा चलाने से पहले सरकारी आज्ञा लेना पड़ती है.सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी बताती है कि भले ही कितना ही गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन रहा हो सेना पर केस चलाने की इजाजत एक बार भी नहीं मिली है.

मानो कानूनी छूट मिलते ही सशस्त्र बालों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया. २३ फरवरी १९९१ क़ी रात को राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट ने कुपवाड़ा जिले के कुनान और पोशपोरा नाम के दो गांवों में तांडव मचाया. वहाँ ये टुकड़ियां तलाशी और पूछताछ के लिए गयी थीं. आदमियों को पकड़ कर गांव से बाहर निकाला और उनके साथ हिंसा क़ी और उन्हें कठोर यातना भी दी. पर साथ ही गांव में घुसकर बच्चियों और हर उम्र क़ी औरतों के साथ बलात्कार भी किया.पत्रकारों, गांववालों और महिला संगठनों क़ी जद्दोजहद के बावजूद सेना के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई.

याद रखना होगा कि किसी भी हाल में कानून में किसी सैनिक को बलात्कार करने की कोई छूट नहीं मिली है. पर 1994 क़ी संयुक्त राष्ट्र संघ क़ी एक रिपोर्ट बताती है कि 1990-92 के बीच सुरक्षा बलों द्वारा ८८२ बलात्कार किये गए. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार १९९०९९ के बीच सुरक्षा बलों को १०३९ केसों में मानवाधिकार के उल्लंघन का दोषी पाया गया. वारदातें तो अवश्य ज्यादा रही होंगी.

२० सालों से भारतीय सेना कुंण पोशपोरा क़ी सच्चाई से मुंह मोड़ती रही. प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी गांववालों को संघर्ष करना पड़ा. प्रशासनिक असमर्थता दिखाते हुए जांच भी कई बार टाली गयी. और जब जांच हुई तो बड़ी अनिच्छा से. और ८० औरतों क़ी गवाही और संचार माध्यमों क़ी फौरी रिपोटों के बावजूद भी इसे जांच ने एक फर्जी मामला बता दिया. बी जी वर्गीज क़ी अध्यक्षता में जो जांच समिति बनी उसने इस मामले को व्यापक धोखा कह दिया.

अंततः कहानी २०१३ में बदली जब वहां क़ी अदालत ने यह मामला फिर से खुलवाया. २२ साल तक भुक्तभोगियों के जख्म हरे ही रहे. २३ फरवरी का दिन यादगार बन गया उस संघर्ष का जो एक पीढ़ी से औरतें करती रही हैं और अब जाकर कुछ पाने क़ी उम्मीद रख सकती हैं. यह दिन कश्मीरी औरतों के प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है.

कश्मीरियों के साथ इन २७ सालों में जो हुआ वह पूरे देश को शर्मसार करने के लिए काफी है. मात्र २०१६ में जन विरोध को इस तरह कुचला गया कि सुरक्षा बलों के हाथों १०० से अधिक लोग मारे गए और हजारों की तादाद में जख्मी हुए. इसी तरह से झूठी मुठभेड़ के खिलाफ २०१० में जन आंदोलन को कुचला गया था तब भी १०० से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे. इसके पहले से वहां सेना इतने आदमियों को उठा चुकी है जो दशकों से गयब हैं कि वहां औरतों को संबोधित करने का एक नया नाम पैदा हो गया है आधी विधवा वे औरतें जो नहीं जानती कि उनके पति कहाँ हैं, जिन्दा कैद में हैं या मार दिए गए हैं. हज़ारों लोगों पर सेना का आक्रमण आतंकियों पर नहीं कश्मीरियों पर हमला है.

बलात्कार के मामले को रफादफा करने वाले श्री वर्गीस ने भी यह बात मानी कि कश्मीर में भारतीय सेना का व्यवहार एक कब्जेधारी सेना जैसा है जो कश्मीरियों को अपना दुश्मन मानती है और उन्हें घेरेबंदी में रखती है. कब्जाधारी सेना ने हर युद्ध में हारे हुए देश की औरतों का बलात्कार भी व्यापक पैमाने पर किया है और यही हकीकत कश्मीर की भी है. और आज भारत के सेना प्रमुख भी आम लोगों को देश विरोधी करार देकर उन्हें खुले आम धमकी दे रहे हैं.

सेना की मौजूदगी ने क्या हासिल किया वह कह पाना तो मुश्किल है पर वहां की आम जनता को इतना भड़का दिया कि वह अब खुले आम रावलजी की धमकी को धता बता रही है और दो दिन के भीतर ही उसने सुरक्षा बलों को बगैर कार्यवाही के लौटने पर मजबूर कर दिया.

शायद यह आतंरिक विरोध को दबाने का नया सैन्य तरीका हो पर यह स्पष्ट रूप से कश्मीर और कश्मीरियों को अलगअलग मानता है और कश्मीरियों की कीमत पर भौगोलिक प्रभुत्व चाहता है. पर सच्चाई तो यह है की कश्मीरियों के बिना कश्मीर की कोई अहमियत नहीं ऐसे तो बर्बरता से दुनिया का कोई भी हिस्सा जीता जा सकता है. पर अगर कश्मीर और कश्मीरी दोनों चाहिए तो जवाब सैन्यीकरण में नहीं मिलेगा.

एक ही मार्ग खुला है जो वहां के लोगों के हक्कों की लड़ाई में साथ देने का है. तो धमकियों से परे हट कर कश्मीरी औरतों के प्रतिरोध में शामिल होकर उनके लिए भी देश को निर्भया जैसी एकजुटता दिखानी होगी.

AUD & WSS event to Commemorate Kashmiri Women’s Day of Resistance

Ambedkar University, Delhi and Women Against Sexual Violence and State Repression invite you to observe and commemorate the Kashmiri Women’s Day of Resistance and the horrific mass sexual violence unleashed by the Indian Army against the villagers of Kunan and Poshpora, Kashmir.

Date and Time: 23rd of February, 2017 (twenty-six years after the incident) at 2:30 PM, Ambedkar University, Delhi (AUD), Kashmiri Gate Campus.

Jab Toot Girengi Zanjeerein

Commemorating Kashmiri Women’s Day of Resistance

On a cold February night in 1991, a group of soldiers and officers of the 4th Rajputana Rifles regiment of the Indian army entered two villages of Kunan and Poshpora in the remote district of Kupwara in Kashmir. The army claimed it was conducting ‘search and interrogation’ operations seeking out armed militants presumed to be hiding there. Instead, they pulled the men in the village out of their homes, subjected them to severe torture, including sexual assault and humiliation, and detained them all night. The women of the two villages were brutally gang-raped at gun-point; several women were sexually assaulted and stripped, and then left for dead in their own homes. The men were released in the morning and returned home to find the women raped and brutalized by the Indian army. Twenty-six years later, the memory of this mass rape, torture and humiliation by the men in uniform lingers in the valley. “Kunan Poshpora” and the day of the 23rd February has since become a symbol across Kashmir and beyond of women’s resistance to the militarization of this region by the State. Moreover, Kashmir was brought under the purview of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in 1990, after it had been in operation in several North Eastern States since 1958. Under this law, armed forces and other security forces in “disturbed areas” have the license to shoot to kill anyone on suspicion; make arrests without warrants; enter and search any home or establishment; detain and question anyone. Armed forces personnel and security forces have complete immunity for actions taken under this law, and their prosecution requires prior sanction of the government. RTI information has disclosed that Sanction for prosecution of armed forces even for egregious human rights violation has never been granted. Continue reading

Angela Davis at “Stand With Sharmila:Repeal AFSPA” Campaign Event

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Press Note. Mumbai. 17 December 2016

At an exclusive meet-the-press in Mumbai, American black feminist activist and human rights defender, Angela Davis joined feminists in India spearheading a global women’s campaign appealing to the President of India to use his Constitutional powers and repeal the draconian Armed Forces Special Powers Act (AFSPA). In doing so, she extends her solidarity to the struggles of women in India against the impunity granted to security forces under the AFSPA and the consequent widespread violation of rights in all areas where this law has been in force. In particular, Ms Davis salutes the historic struggle of Irom Chanu Sharmila whose 16 year long fast against the AFSPA helped foreground the issue both nationally, and internationally, saying “I am utterly inspired by Irom Sharmila’s strength and perseverance.” Continue reading

“My struggle will continue until AFSPA is struck down” – Irom Sharmila

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“My struggle will continue until AFSPA is struck down” said Irom Sharmila Chanu, the poet and activist from Manipur whose 16-year long hunger strike against the Armed Forces Special Powers Act has made her a global symbol of non-violent resistance. Sharmila was speaking at a press conference organised by the “Stand With Irom Sharmila: Repeal AFSPA” Campaign, a global campaign endorsed by nearly 1000 women – from pioneers of global women’s movements to grassroot activists who have dedicated their lives to the struggle for women’s rights and freedoms.

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Visit of Natasha Rather and Ifrah Butt, co-authors of ‘Do You Remember Kunan Poshpora’ to Kolkata – A Report

Visit of Natasha Rather and Ifrah Butt, co-authors of ‘Do you remember Kunan Poshpora’ to Kolkata during July 11 to 13, 2016

WSS, West Bengal arranged for the visit of Natasha Rather and Ifrah Butt, co-authors of Do you remember Kunan Poshpora, to Kolkata and held various programmes independently and with other organizations including students’ bodies. Following is a brief description of the programmes: Continue reading

Delhi Candle Light Vigil to Mark Kashmiri Women’s Day of Resistance

About 300 people – WSS activists, women activists from the National Union of Forest Working People, students from the march for Rohith Vemula – gathered at Jantar Mantar in Delhi on the evening of 23 February for a candlelight vigil  to mark Kashmiri Women’s Resistance Day. This is the anniversary of the gang rapes  of 25 women in Kunan Poshpora village of Kashmir, by soldiers of the Fourth Raj Rifles. The vigil was an expression of solidarity with the thousands of women in Kashmir, Manipur, Chhattisgarh and other parts of the country who are being subjected to sexual violence by the army and security forces.  Protesters sang songs of struggle and resistance, and reaffirmed their commitment to standing with women in exposing and opposing state violence.

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